
Tamil Nadu तमिलनाडु : एक सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसके तहत डाक विभाग को स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 15 लाख छात्रों का आधार बायोमेट्रिक नवीनीकरण करने की अनुमति दी गई है। इन छात्रों में 5 से 7 वर्ष की आयु के 8 लाख और 15 से 17 वर्ष की आयु के 7 लाख छात्र शामिल हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पी. चंद्रमोहन द्वारा जारी सरकारी आदेश में निम्नलिखित कहा गया है:
तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में छात्रों के कल्याण के लिए, कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है ताकि वे बिना पढ़ाई छोड़े अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
इसे बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए, छात्र के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। ऐसे में, नया बैंक खाता खोलने के लिए छात्रों के लिए आधार संख्या आवश्यक है। इसलिए, तमिलनाडु के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए बायोमेट्रिक विवरण के साथ एक अद्यतन आधार कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।
15 लाख छात्रों के लिए... स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले 5 से 16 वर्ष की आयु के छात्र। इनमें से 5 से 7 वर्ष की आयु के छात्रों को पहली बार अपनी अनिवार्य बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी होगी।
इसी तरह, 15 से 17 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए दूसरी बार अनिवार्य बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी होगी। बताया गया है कि 5 से 7 वर्ष की आयु के लगभग 8 लाख और 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 7 लाख छात्रों सहित कुल 15 लाख छात्रों को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी होगी।
डाक विभाग पिछले साल से एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्कूलों में शिविर लगाकर और डाक बचत खाते खोलने का काम कर रहा है। इसके साथ ही, डाक विभाग ने कहा है कि आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करना आसान है। इसके बाद, उसने आधार बायोमेट्रिक अपडेट कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
दिसंबर तक पूरा होगा... स्कूलों को पोस्टल कोड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डाक कर्मियों के माध्यम से अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने की स्वीकृति मिल गई है। यह कार्य अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक दो चरणों में पूरा करने की योजना है।
इससे 6-7 और 15-17 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 15 लाख छात्रों के आधार विवरण का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट संभव हो सकेगा। एकीकृत स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशक ने सरकार से इसके लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। सरकार ने इस अवधारणा का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और भारतीय डाक को छात्रों के लिए आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के कार्य को संयुक्त रूप से करने की अनुमति दी है और सरकार ने तदनुसार आदेश दिया है।





