जुआ विरोधी बिल को मिली मंजूरी, तमिलनाडु हाउस राज्यपाल के खेल कौशल को खत्म करना चाहता है
राज्यपाल आर एन रवि ने 23 मार्च को राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार अपनाए गए ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। फैसले के बारे में खबर उस दिन आई जब तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति से राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाए गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों के लिए एक समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया। पिछले तीन महीनों में विधानसभा द्वारा रवि के खिलाफ पारित यह दूसरा प्रस्ताव है।
डीएमके और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने, जिन्होंने सदन में बात की, राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजे गए कई विधेयकों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए उनकी निंदा की। विधानसभा के शाम के सत्र में बोलते हुए, सीएम ने सदन को बताया कि राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी सहमति दे दी है।
तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन गैंबलिंग पर रोक और ऑनलाइन गेम्स के नियमन विधेयक को मंजूरी देने के साथ, राज्य में किसी भी रूप में ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने या पैसे या अन्य दांव के साथ मौका के ऑनलाइन गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रचार के लिए विज्ञापन पर प्रावधान का उल्लंघन करने वाले या लोगों को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए प्रेरित करने वालों को एक साल तक की कैद या जुर्माना, जो 5 लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुए में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन जुआ सेवा प्रदान करता है, उसे तीन साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
मजे की बात यह है कि राजभवन और राज्य के अधिकारी ठीक उसी तारीख को लेकर सहमत नहीं हैं जिस दिन राज्यपाल ने सहमति दी थी। राजभवन के अधिकारियों ने कहा कि राज्यपाल ने शुक्रवार को ही विधेयक को अपनी सहमति दे दी थी, सरकारी सूत्रों ने कहा कि उन्हें इस बारे में तब पता चला जब कुछ टीवी चैनलों ने सोमवार दोपहर को खबर प्रसारित की।
क्रेडिट : newindianexpress.com
