अन्नामलाई ने स्टांप शुल्क बढ़ोतरी पर सरकार की आलोचना

तमिलनाडु: भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने राज्य में स्टांप शुल्क बढ़ाने के फैसले की निंदा करते हुए डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला है। अन्नामलाई ने जोर देकर कहा कि बढ़ोतरी से केवल तमिलनाडु के लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अपने नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की राज्य सरकार की प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त करते हुए, अन्नामलाई ने डीएमके शासन के तहत स्टांप शुल्क दरों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वृद्धि की भयावहता चौंका देने वाली है और यह निवासियों के बीच चिंता का कारण है।

अन्नामलाई ने मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने 2023 में पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा 2012 से दिशानिर्देश मूल्यों के आधार पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लगाने के फैसले को अमान्य कर दिया था। 2017 के मूल्यांकन पर वापस लौटने के अदालत के निर्देश के बावजूद मानकों के अनुसार, डीएमके सरकार ने कथित तौर पर बढ़ी हुई फीस की वसूली जारी रखते हुए आदेश का उल्लंघन किया है।

भाजपा नेता ने डीएमके सरकार पर अचल संपत्तियों के लिए बाजार मूल्य दिशानिर्देशों (एमवीजी) को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया, जिससे नागरिकों पर वित्तीय तनाव और बढ़ गया। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में मिलीभगत का संकेत देते हुए सत्ताधारी सरकार से करीबी संबंध रखने वाली कुछ रियल एस्टेट और निर्माण कंपनियों के प्रति पक्षपात का संदेह जताया। तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए, अन्नामलाई ने राज्य सरकार से स्टांप शुल्क वृद्धि को रद्द करने और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से शुल्क संग्रह के लिए 2017 के दिशानिर्देश मूल्यों पर वापस लौटने का आग्रह किया, जिससे आबादी पर वित्तीय बोझ कम हो सके।

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