अन्ना यूनिवर्सिटी को योयू स्टेटस की जरूरत नहीं: तमिलनाडु ने केंद्र से कहा

नई दिल्ली: अधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने अन्ना विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने के लिए पहले प्रस्तुत प्रस्ताव वापस ले लिया है।

शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में IoE योजना शुरू की थी जिसके अनुसार दर्जा प्राप्त संस्थानों को पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिश पर, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से अन्ना विश्वविद्यालय को आईओई टैग प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए योगदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए कहा था। योजना के तहत धन के अपने हिस्से की प्रतिबद्धता का मतलब आईओई योजना के तहत कार्यान्वयन योजनाओं के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए धन की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना है।

अधिकारी ने कहा, “हालांकि, राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति के कारण किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया और सूचित किया कि तमिलनाडु विधानसभा ने विश्वविद्यालय को अन्ना टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में विभाजित करने वाला एक विधेयक पारित किया है।” “इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की कि अन्ना विश्वविद्यालय को IoE दर्जा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को IoE का दर्जा प्रदान करने के लिए पहले प्रस्तुत प्रस्ताव वापस ले लिया है, ”अधिकारी ने कहा।

IoE योजना के तहत, सरकार टैग के साथ सार्वजनिक संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपये तक की फंडिंग प्रदान करेगी, जबकि निजी संस्थान विशेष श्रेणी के डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में अधिक स्वायत्तता के हकदार होंगे। पहले चरण में, आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-बॉम्बे और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु को सार्वजनिक क्षेत्र में और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और बिट्स पिलानी को निजी क्षेत्र में आईओई का दर्जा दिया गया था। रिलायंस फाउंडेशन के जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड श्रेणी में टैग दिया गया।

2019 में, आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय को तमिलनाडु में अमृता विद्यापीठम और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित पांच निजी संस्थानों के साथ दर्जा दिया गया था।