Andhra: स्वतंत्रता दिवस से 700 सेवाएं प्रदान करेगा मनमित्रा
राजमहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश सरकार नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए अपने व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म "मनमित्रा" का व्यापक विस्तार करने जा रही है। इसके तहत उपलब्ध सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 700 की जाएगी। यह तीव्र विस्तार 15 अगस्त से प्रभावी होगा, जो राज्य में प्रौद्योगिकी-संचालित शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
जनवरी में 26 सरकारी विभागों से संबंधित 161 सेवाओं के साथ शुरू की गई "मनमित्रा" पहल लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में लगभग 500 सेवाएँ प्रदान करता है। इस संख्या को और बढ़ाकर 700 करने के सरकार के फैसले का उद्देश्य नागरिकों को सीधे अपने मोबाइल फोन से सार्वजनिक सेवाओं तक व्यापक पहुँच प्रदान करना है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए, नागरिकों को बस अपने फोन में सरकार के व्हाट्सएप नंबर, 9552300009, को 'मनमित्रा' के रूप में सेव करना होगा। 'हाय' संदेश भेजने पर, उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार के लोगो के साथ एक उत्तर प्राप्त होगा। इसके बाद, उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं और दी गई सूची में से कोई सेवा चुन सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म वॉयस कमांड को भी सपोर्ट करता है और चैट बॉक्स के ज़रिए अतिरिक्त जानकारी माँगने की सुविधा भी देता है।
सरकार ने सचिवालयम के कर्मचारियों की मदद से जागरूकता अभियान शुरू किए हैं ताकि नागरिकों को इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस पहल से निवासी राज्य में कहीं से भी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार का दावा है कि आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जो व्हाट्सएप के माध्यम से इतनी व्यापक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करता है। यह प्रशासन के दैनिक शासन में तकनीक को एकीकृत करने पर केंद्रित होने को दर्शाता है।
यह प्लेटफ़ॉर्म कई तरह की सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें छात्रों के परीक्षा हॉल टिकट, राशन कार्ड सेवाएँ और "थल्लिकी वंदनम" और "अन्नदाता सुखीभव" जैसी कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की जाँच शामिल है। उपयोगकर्ता घर बैठे ही लाइसेंस और करों का भुगतान, मंदिर दर्शन की बुकिंग और परीक्षा परिणाम भी देख सकते हैं।
यह प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है और तेलुगु और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थियों की जानकारी सहित सभी विभागीय डेटा को इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
सरकार ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू किए हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म क्यूआर कोड वाले प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज़ भी प्रदान करता है।
अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में इन क्यूआर कोड को स्कैन करने से असली और नकली दस्तावेज़ों में अंतर करने में मदद मिलेगी।
उपयोगकर्ता अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर या सेवा अनुरोध आईडी का उपयोग करके अपने अनुरोधों की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। भुगतान के लिए, व्हाट्सएप के माध्यम से एक सुरक्षित भुगतान लिंक भेजा जाता है, और लेनदेन से संबंधित एक डिजिटल कॉपी या रसीद डाउनलोड की जा सकती है।
