Tamil Nadu में विवाद के बीच DMK का नया कदम, कानूनी सहायता शुरू

Chennai चेन्नई : सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार और विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कझगम के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच, DMK ने पार्टी कैडर, सपोर्टर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए एक राज्यव्यापी लीगल असिस्टेंस नेटवर्क की घोषणा की, जिनके बारे में उसका दावा है कि सरकार की आलोचना करने पर उन्हें “झूठी शिकायतों” के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है।

यह पहल DMK के बढ़ते आरोपों के बाद आई है कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाला प्रशासन असहमति को दबाने और विपक्षी आवाज़ों को डराने के लिए पुलिस कार्रवाई और कानूनी कार्यवाही का इस्तेमाल कर रहा है।

पार्टी ने बार-बार सरकार पर राजनीतिक विरोधियों और ऑनलाइन कमेंटेटरों की गिरफ्तारी, शिकायतों और जांच के ज़रिए लोकतांत्रिक आलोचना को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

पार्टी हेडक्वार्टर से जारी एक बयान में, DMK ने 25 मई को ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी आर.एस. भारती और लीगल विंग सेक्रेटरी और सीनियर एडवोकेट एन.आर. एलंगो द्वारा लिए गए उस फैसले को याद किया, जिसमें उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड लीगल सपोर्ट सिस्टम बनाने का फैसला किया गया था, जिन्हें पार्टी ने राजनीति से प्रेरित शिकायतें बताया है।

बयान के मुताबिक, डेमोक्रेटिक और कानूनी तरीकों से सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को कथित तौर पर धमकाया और कानूनी तौर पर परेशान किया जा रहा है।

पार्टी ने तर्क दिया कि इस तरह की हरकतें बोलने की आज़ादी और डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए खतरा हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, DMK ने कई जिलों में वकीलों और लीगल कोऑर्डिनेटर की एक लिस्ट जारी की है जो प्रभावित लोगों को गाइडेंस और लीगल मदद देंगे।

यह नेटवर्क चेन्नई, कांचीपुरम, मदुरै, डिंडीगुल, थूथुकुडी, विरुधुनगर, तेनकासी, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर और तिरुवन्नामलाई जैसे बड़े इलाकों को कवर करता है।

विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि उन मामलों में लीगल मदद दी जाएगी, जहां, उसके अनुसार, DMK या उसके सदस्यों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप, बदनाम करने वाले कैंपेन या बेबुनियाद आरोप लगाए गए हों।

बयान में कहा गया, "क्योंकि झूठी शिकायतों के ज़रिए डेमोक्रेटिक विचारों को दबाया जा रहा है, इसलिए पार्टी कैडर और सोशल मीडिया पत्रकार सही लीगल मदद के लिए लिस्ट किए गए वकीलों से संपर्क कर सकते हैं।" लीगल हेल्पलाइन के अलावा, DMK ने ऐसे मामलों से जुड़ी शिकायतें, डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स पाने के लिए अपनी लीगल विंग के ज़रिए एक डेडिकेटेड ईमेल चैनल बनाया है।

पार्टी ने कैडर, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स से कहा कि जब भी उन्हें कोई ऐसा लीगल एक्शन मिले जो उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है, तो वे इस सुविधा का इस्तेमाल करें।

इस घोषणा से DMK और रूलिंग TVK सरकार के बीच फ्री स्पीच, असहमति और पॉलिटिकल आलोचना से निपटने में लॉ एनफोर्समेंट की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चल रही पॉलिटिकल लड़ाई और तेज़ होने की उम्मीद है।