एटक ने नए श्रम संहिता के खिलाफ तमिलनाडु सरकार से मांगा प्रस्ताव

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) के सदस्यों ने तमिलनाडु सरकार से केंद्र सरकार के संशोधित श्रम कल्याण अधिनियमों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। जिलाध्यक्ष ए बालासिंगम की अध्यक्षता में एक विरोध प्रदर्शन में, सदस्यों ने संशोधित कृषि अधिनियमों के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्ताव के समान प्रस्ताव पारित करने की मांग की।

"कई वर्षों के संघर्ष के बाद अधिनियमित 44 श्रम कल्याण अधिनियमों को संशोधनों के माध्यम से केवल चार तक सीमित कर दिया गया है, जिससे केवल कॉर्पोरेट को लाभ होगा। इससे मजदूरों के कल्याण का महत्व भी कम हो गया है और इसे लागू करने से लोगों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ।" एटक के जिला महासचिव कृष्णराज ने कहा।

उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन की मांग करते हुए कहा कि साल में 240 दिन काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी अनुबंध दिया जाना चाहिए। रोजगार भविष्य निधि (EPF) के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 6,000 रुपये की पेंशन दी जाए। बिजली बिल, संपत्ति कर और जल कर में बढ़ोतरी में कटौती की जानी चाहिए।