'AIADMK बीजेपी के लिए तमिलनाडु में घुसने का एक ज़रिया है': राहुल गांधी
Tamil Nadu तमिलनाडु: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संसद में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक रणनीति से जुड़ा मुद्दा बताया।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने की बात तो की, लेकिन असल उद्देश्य चुनावी परिसीमन के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे में बदलाव करना था। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया का प्रभाव दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी राज्यों और छोटे राज्यों की संसदीय सीटों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार का मकसद सत्ता संतुलन को बदलना है और तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे क्षेत्रों की राजनीतिक भूमिका को सीमित करना है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने संसद में ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया और भविष्य में भी ऐसे किसी भी कदम का विरोध जारी रहेगा जो राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता हो।
तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के सयारपुरम में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला आरक्षण चाहती है तो उसे 2023 के कानून को पूरी तरह लागू करना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर विदेश नीति और व्यापार समझौतों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के दौरान कृषि, उद्योग, डेटा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खतरे में डाला जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दबाव देखा गया है और उन्होंने इसे देश के सम्मान से जोड़ते हुए सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में BJP की सहयोगी AIADMK पार्टी भ्रष्टाचार के कारण राजनीतिक दबाव में है और वह गठबंधन में कमजोर स्थिति में आ गई है।
उन्होंने दावा किया कि RSS और BJP की रणनीति तमिलनाडु और अन्य राज्यों के राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करने की है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस तरह की किसी भी योजना को सफल नहीं होने देगा और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा संविधान और संघीय ढांचे की भावना से सहमत नहीं है और वह केंद्र में शक्ति केंद्रित करना चाहती है, जिससे राज्यों की भूमिका सीमित हो जाए।
इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना है।
