बीजेपी के 'वन नेशन वन इलेक्शन' के समर्थन में आई अन्नाद्रमुक

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने शनिवार, 14 जनवरी को 'वन नेशन वन इलेक्शन' कदम के समर्थन में भारत के विधि आयोग को जवाब भेजा है। वर्तमान में, भारत में प्रत्येक राज्य का अपना अलग विधानसभा चुनाव होता है। पूरे देश में एक साथ होने वाले एकमात्र चुनाव संसदीय चुनाव हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क़ानून केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और विधान सभा और संसद दोनों के लिए एक ही चुनाव की वकालत करता है। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थापना के साथ, मतदाताओं को एक साथ दो वोट डालने की आवश्यकता होगी: एक राज्य विधानसभा के लिए और दूसरा संसद के लिए।

क़ानून के समर्थकों का दावा है कि कानून देश भर में पूरे साल होने वाले चुनावों की लागत को कम करेगा। इसके अतिरिक्त, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। नतीजतन, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने राष्ट्रीय कानून आयोग से मामले को देखने और दोनों राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगने का अनुरोध किया।

23 दिसंबर को, एडप्पादी के पलानीस्वामी को भारत के विधि आयोग से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप में स्वीकार किया गया था। आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस मामले पर उनका इनपुट मांगा था और उन्हें 16 जनवरी, 2023 से पहले जवाब देने को कहा था। इस मुद्दे पर आयोग को AIADMK से प्रतिक्रिया मिली। एआईएडीएमके के रुख के अनुसार, पार्टी के अंतरिम महासचिव ने जवाब दिया कि पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन क़ानून का समर्थन करती है।