एग्रो चैंबर ने जल निकायों के लिए वेबसाइट खोलने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत किया
मदुरै : एग्रो फूड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ द्वारा सुनाए गए फैसले की सराहना की, जिसमें राज्य को तमिलनाडु के सभी जल निकायों की एक विस्तृत सूची वाली एक समर्पित वेबसाइट खोलने का निर्देश दिया गया था। एक विज्ञप्ति में, एग्रो फूड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक और अध्यक्ष एस रेथिनवेलु ने कहा कि किसानों को नियमित रूप से दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है - सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और लाभदायक कीमतों पर उपज का विपणन। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दो मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एग्रो फूड चैंबर ने हाल ही में 'वॉटर शेड टू मार्केट शेड' फोरम का गठन किया था और कृषि-बजट के लिए प्री-बजट बैठक में इसके बारे में सुझाव भी दिए थे।
"हमने सुझाव दिया कि झीलों, तालाबों, टैंकों, नदियों जैसे सभी प्राकृतिक जल निकायों और उनके आपूर्ति चैनलों की पहचान की जानी चाहिए और स्थानीय कृषि समुदायों की भागीदारी के साथ अतिक्रमण हटाकर उन्हें बहाल किया जाना चाहिए, और इस तरह बरसात के मौसम के दौरान पूर्ण जल भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए। इस उद्यम में, जहां भी संभव हो, सीएसआर फंड के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का तरीका भी अपनाया जाना चाहिए।"
इस बीच, यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि अक्टूबर और नवंबर, 2023 में राज्य में लगभग 33 सेमी वर्षा होने के बावजूद, तमिलनाडु में लगभग 60% सिंचाई टैंक आधे भी नहीं भरे थे। जो टैंकों को पानी की आपूर्ति करते हैं, उन्हें इसके प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया।
वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हम बेहद खुश हैं कि उच्च न्यायालय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किसानों के बचाव में आया है, यह बताते हुए कि जल निकाय समाज के हैं। खंडपीठ के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन और बी पुगलेंधी के दूरदर्शी फैसले ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर जल निकायों पर एक समर्पित वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया, जिससे बर्बादी के बिना उचित वर्षा जल संचयन सुनिश्चित होगा। रेथिनवेलु ने कहा, इसलिए, हमें पूरा विश्वास है कि अब दूसरे राज्यों से सिंचाई के पानी के लिए गुहार लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
