प्रस्तावित परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक के बाद Kamal Haasan ने कहा- विधानसभा की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए

Chennai चेन्नई : अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने कहा है कि 453 संसदीय सीटों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सदस्यों ने शुरू से ही देश का नेतृत्व किया है। गौरतलब है कि मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) प्रमुख ने 453 सीटों का जिक्र किया, जबकि लोकसभा में 543 सीटें हैं।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद हासन ने बुधवार को पत्रकारों से बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय सीटों को बढ़ाने के बजाय राज्य में विधानसभा सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए।

कमल हासन ने बुधवार को कहा, "मेरी राय है कि इन 453 (सीटों) में बदलाव की जरूरत नहीं है। जब यह 145 करोड़ था, तब भी इन 453 सदस्यों ने देश को आज इस स्थिति तक पहुंचाया। वे पर्याप्त हैं। अगर उन्हें सीटों की संख्या बढ़ानी ही है, तो केंद्र में लिए गए सभी सरकारी फैसले राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं। अगर वे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना ही चाहते हैं, तो विधानसभा की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए।" मणिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के प्रमुख एमएच जवाहिरुल्लाह ने एमके स्टालिन द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया और कहा कि मौजूदा व्यवस्था कम से कम अगले 30 वर्षों तक राज्य में जारी रहनी चाहिए।

जवाहिरुल्लाह ने आगे कहा कि पार्टियां केंद्र सरकार द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखेंगी। उन्होंने बुधवार को यहां मीडिया से कहा, "यह (वर्तमान व्यवस्था) अगले 30 वर्षों तक जारी रहनी चाहिए। इस संबंध में एक प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि हम मांग करते हैं कि एक संवैधानिक संशोधन होना चाहिए जो तमिलनाडु के लिए लोकसभा सीटों के वर्तमान प्रतिशत को बनाए रखने में सहायता करेगा। दूसरा समाधान यह है कि तमिलनाडु के सीएम उपाय करेंगे, हम केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना जारी रखेंगे।"

इसके अलावा, राज्य के मंत्री थंगम थेनारासु ने सर्वदलीय बैठक के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैठक में शामिल सभी दलों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन सभी ने सीएम एमके स्टालिन द्वारा लाए गए प्रस्तावों का समर्थन किया। मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा, "मैं बैठक में शामिल सभी दलों को धन्यवाद देता हूं और परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में सीएम द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करता हूं। कुछ को छोड़कर, अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ गठबंधन किया है।"

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में यह बताने का अनुरोध किया गया कि यदि परिसीमन किया जाता है, तो यह 2026 से अगले 30 वर्षों तक 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर होना चाहिए। सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाने और इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सांसदों के साथ दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई जाएगी। (एएनआई)