अधिवक्ताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संविधान की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने, संविधान के किसी भी प्रावधान से प्राप्त किसी भी शक्ति के बिना, मंत्री सेंथिलबालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया।

पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल आरएन रवि खुद को निर्वाचित निकाय के प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टकराव के बारे में राज्यपाल का भ्रम वास्तव में मौजूद नहीं है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 (एल) के तहत राज्यपाल की शक्ति अपने विवेक पर कार्य नहीं कर सकती है। पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा सेंथिलबालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है।

10 से अधिक अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को यह पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राष्ट्रपति तत्काल हस्तक्षेप करके राज्यपाल रवि को संविधान के संरक्षक के रूप में वापस बुलाएं और अव्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठाएं।