मवेशियों के परिवहन के दौरान पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित की जाए- Madras High Court

CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मवेशियों के परिवहन के दौरान कई उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लंबी यात्रा के दौरान जगह की आवश्यकता और प्रमाणीकरण शामिल है। मवेशियों के परिवहनकर्ताओं को परिवहन के दौरान उनके खड़े होने, लेटने और घूमने के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने हाल ही में अब्बास मंथिरी और दो अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, चेंगलपट्टू के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 117 मवेशियों की अंतरिम हिरासत से इनकार किया गया था, जिन्हें अवैध रूप से अमानवीय स्थिति में ले जाया जा रहा था। उन्हें कथित तौर पर वध करने के लिए केरल ले जाया जा रहा था और उन्हें गोशालाओं में भेज दिया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में मवेशियों को अमानवीय तरीके से और कंटेनर लॉरियों में ले जाया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मवेशियों को भोजन, पानी और खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए बिना आंध्र प्रदेश से केरल ले जाया गया था।

प्रारंभिक जांच और पशु चिकित्सक की रिपोर्ट से पता चला कि मवेशियों को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में ले जाया गया था, उन पर मिर्च के टुकड़े छिड़के गए थे और उन्हें जगाए रखने के लिए उनकी आंखों में मिर्च डाली गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि मवेशियों की उम्र 10 वर्ष से कम थी, इस प्रकार, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु परिवहन नियम, 1978 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। न्यायाधीश ने कहा कि पशु परिवहन नियम, 1978 के नियम 47 से 56 में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी मालवाहक वाहन में छह से अधिक मवेशी नहीं होने चाहिए और एक योग्य पशु चिकित्सक द्वारा वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि पशु यात्रा के लिए फिट हैं और प्रत्येक खेप पर एक लेबल होना चाहिए जिसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का नाम और पता दर्शाया गया हो।