PMAY फंड की हेराफेरी के लिए 13 अधिकारियों पर कार्रवाई होगी
Chennai चेन्नई: राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि कृष्णागिरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में 13 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो चुकी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के वकील ए एडविन प्रभाकर ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और पीबी बालाजी की पहली पीठ के समक्ष यह दलील दी, जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका हाल ही में सुनवाई के लिए आई।
22 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। विभागीय जांच करने वाले टीएन केबल टीवी कॉरपोरेशन के संयुक्त निदेशक/महाप्रबंधक एस ईश्वरन ने 12 फरवरी को अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि 13 अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित हुए जबकि नौ के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा 13 अधिकारियों से मांगा गया और प्राप्त स्पष्टीकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज निदेशालय को भेज दिया गया है। दलीलें दर्ज करते हुए पीठ ने आर गंगाधरन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें इस योजना के तहत आगे कोई गड़बड़ी या अवैधता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
