टीएन बाल नीति के लिए कार्य योजना इस महीने जारी होने की संभावना

चेन्नई: नवंबर 2021 में बच्चों के लिए तमिलनाडु राज्य नीति जारी होने के दो साल बाद, सामाजिक रक्षा निदेशालय (डीएसडी) अंततः सितंबर के अंत तक नीति कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना जारी करने के लिए तैयार है।

2017 में अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा इसे खारिज करने के बाद 2021 में नीति मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जारी की गई थी। विभाग के सूत्रों के मुताबिक, पॉलिसी की कार्ययोजना पर चर्चा अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द जारी करने की तैयारी है।

अधिकारी ने कहा, "हाल की बैठक में, हमने नीति से जुड़े हर विभाग के प्रमुख सचिवों के लिए एक बैठक बुलाने और कार्य योजना के जारी होने से पहले किसी भी महत्वपूर्ण इनपुट पर विचार करने के लिए कहा।"

इसलिए, यह आश्वासन देते हुए कि कार्य योजना अनुमान से अधिक तेजी से जारी की जाएगी, अधिकारी ने बताया कि इसे सभी विभागों और नागरिक समाज के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के साथ तैयार किया गया है।

इस बीच, टीएन बाल नीति 2024 में नवीनीकरण के लिए निर्धारित है, हालिया अपडेट के साथ कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए केवल एक वर्ष शेष है।

कार्य योजना जारी करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर, डीएसडी अधिकारी ने जवाब दिया, "हम पहले से ही विभिन्न स्तरों पर नीति लागू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम उन योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं जो तय समय में सामने आई हैं।"

चूंकि यह नीति बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध के मद्देनजर जारी की गई थी, हितधारकों का आग्रह है कि कार्य योजना जारी करने में देरी से बच्चों की भलाई पर सीधा असर पड़ेगा।

शहर के एक बाल अधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "सरकार द्वारा कार्य योजना जारी करने में देरी के कारण, नीति क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर भारी झटका लगता है, जिससे किसी न किसी तरह से बच्चे की भलाई प्रभावित होती है।"