पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई: तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार की याचिका का विरोध किया

चेन्नई: राजभवन ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक सरकार के चार पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल आरएन रवि से मंजूरी के राज्य सरकार के अनुरोध के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की।

लेकिन कानून मंत्री एस रेगुपति ने आरोप लगाया कि राज्यपाल पूर्व मंत्रियों को गोलमोल और गलत जानकारी देकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व मंत्रियों और द्रमुक के संबंध में दोहरे मानदंड अपना रहे हैं।

राजभवन द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के कुछ घंटों बाद, रेगुपति ने पुडुकोट्टई में संवाददाताओं से मुलाकात की और बिंदुवार खंडन दिया। राजभवन ने सी विजया भास्कर और बी वेंकट रमन्ना के संबंध में कहा, मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की गई है और कानूनी परीक्षण के अधीन हैं। इस पर रेगुपति ने कहा, “सीबीआई जांच पूरी करने के बाद ही अभियोजन के लिए मंजूरी मांगेगी। लेकिन राज्यपाल यह कहकर दोनों पूर्व मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

केसी वीरमणि के संबंध में सरकार ने पूरी मूल फाइल प्रमाणित प्रतियों के साथ 12 सितंबर 2022 को राजभवन को भेज दी. लेकिन राजभवन ने कहा है कि सरकार ने जांच रिपोर्ट की विधिवत प्रमाणित प्रति नहीं सौंपी है.

इसके अलावा, राजभवन ने कहा है कि उसे सरकार से एमआर विजया भास्कर के संबंध में कोई संदर्भ या अनुरोध नहीं मिला है। “यह सच्चाई के विपरीत है। राजभवन के अधिकारियों को यह संचार 15 मई, 2023 को प्राप्त हुआ, ”रेगुपति ने कहा। मंत्री ने आश्चर्य जताया, "क्या भविष्य में राजभवन द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को जनता विश्वसनीयता देगी यदि वे इस तरह की गलत जानकारी देंगे।"

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार रवि के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, मंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ऐसा किया। यदि राज्यपाल इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में और देरी करते हैं, तो सीएम एमके स्टालिन अगली कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। मैं बस इतना कहता हूं कि हमारे धैर्य की एक सीमा है।”

यह पूछे जाने पर कि राज्यपाल से मंजूरी लिए बिना डीवीएसी ने विजया भास्कर के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया है, मंत्री ने कहा कि कुछ उदाहरणों के आधार पर, ऐसे मामले दर्ज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करना पर्याप्त होगा।

इस बीच, एक बयान में, रेगुपति ने कहा कि उन्होंने राजभवन की विज्ञप्ति पर अपना जवाब भेज दिया है, जिसमें बताया गया है कि सीबीआई ने 30 जून के अपने पत्र के माध्यम से गुटखा मामले में विजया भास्कर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मांगी है और राज्यपाल को अपनी मंजूरी देनी चाहिए। बिना किसी देरी के पूर्व मंत्रियों पर मुकदमा चलाया जाए।

एक अन्य घटनाक्रम में, राज्यपाल 7 जुलाई को नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और उनके 12 या 13 जुलाई को लौटने की उम्मीद है। उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजभवन के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया.