ईशा फाउंडेशन द्वारा सीवेज डिस्चार्ज पर अधिनियम

चेन्नई: न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ईशा योग फाउंडेशन से सीवेज कोयंबटूर में आसपास की कृषि भूमि में नहीं छोड़ा जाए। यह निर्देश फाउंडेशन के निकट कृषि भूमि के मालिक किसान एसटी शिवगणनम द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फाउंडेशन अनुपचारित सीवेज का निर्वहन कर रहा है और फसलों, जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हुए कि सीवेज को कृषि भूमि में नहीं छोड़ा जाए, पीठ ने सरकार और ईशा योग फाउंडेशन को 27 मार्च तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इससे पहले, वरिष्ठ वकील पी विल्सन, याचिकाकर्ता ने कहा कि फाउंडेशन में लगभग 5,000 लोग रहते हैं और शिवरात्रि पूजा के दौरान यह संख्या बढ़ जाएगी और इसके परिणामस्वरूप सीवेज का और अधिक निर्वहन होगा।