शिकायत याचिकाओं पर 30 दिन में कार्रवाई करें या जुर्माना भरें: मद्रास हाईकोर्ट
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी जनता द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करेंगे, अन्यथा अदालत जुर्माना लगाएगी। मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पहली पीठ ने यह चेतावनी तब दी जब एक वकील ने पीठ से जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया - जिसमें अभ्यावेदन के आधार पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की गई थी। अनुरोध का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए पहले से ही एक जीओ पारित किया गया है, लेकिन अदालत को ऐसी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली बहुत सी याचिकाएँ मिल रही हैं। गुरुवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। पीठ ने कहा कि अगर जिला कलेक्टर ऐसी कार्रवाई करने में विफल पाए जाते हैं, तो उन पर निष्क्रियता के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
