संपत्ति मामले में बरी: एमएचसी ने पोनमुडी को स्वत: संज्ञान नोटिस देने का आदेश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु उच्च शिक्षा के पोनमुडी और उनकी पत्नी को इस साल जून में वेल्लोर की एक स्थानीय अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के बाद खुद उठाए गए आपराधिक पुनरीक्षण मामले पर नोटिस देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश, जिन्होंने पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को बरी करने के खिलाफ पुनरीक्षण शुरू किया, ने कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक राज्य की ओर से नोटिस लेते हैं।

रजिस्ट्री को 7 सितंबर, 2023 को सुनवाई के लिए आरोपी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा, रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जानकारी के लिए रखने का निर्देश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता पोनमुडी ने 1996 और 2001 के बीच मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। वेल्लोर कोर्ट ने 28 जून को दंपति को बरी कर दिया था।