पॉलीथिन-रीब्रांडिंग का आरोप: पलानीस्वामी ने TVK बजट को दी 'ज़ीरो' रेटिंग

Chennai चेन्नई: AIADMK के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने बुधवार को TVK सरकार के पहले बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे "बहुत निराशाजनक" बताया और कहा कि इसमें कोई ठोस नई योजना नहीं है, इसलिए इसे "ज़ीरो" स्कोर दिया।

विधानसभा में पेश किए गए 2026-27 के संशोधित बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, पलानीस्वामी ने C. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नई पहल शुरू करने के बजाय पिछली AIADMK और DMK सरकारों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों को ही नए रूप में पेश किया है।

उन्होंने दावा किया कि TVK सरकार को सत्ता में आए लगभग 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह अब तक एक भी महत्वपूर्ण नई योजना शुरू करने में विफल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट से पहले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने जो उम्मीदें जगाई थीं, उनके बावजूद वित्तीय बयान में ऐसा कुछ खास नहीं था।

पलानीस्वामी ने दावा किया, "यह TVK का पहला बजट है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दावा किया था कि यह एक शानदार बजट होगा, लेकिन इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मौजूदा योजनाओं के नाम और लेबल बदल दिए गए हैं।" उन्होंने सरकार पर सत्ता संभालने के बाद से ही भाषणों और नारों पर निर्भर रहने का आरोप लगाया।

AIADMK नेता ने यह भी सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान TVK द्वारा किए गए कई प्रमुख वादे बजट में क्यों शामिल नहीं किए गए। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने, परिवारों को छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने और कृषि ऋण माफ करने के वादों का जिक्र किया।

पलानीस्वामी ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीद थी कि सरकार का पहला बजट इन वादों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पेश करेगा।

उन्होंने दावा किया कि कृषि ऋण माफी का वादा भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और कहा कि बजट में न तो कोई बड़ी नई कल्याणकारी पहल है और न ही पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस उपाय।

तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए, पलानीस्वामी ने राज्य के कुल 10,98,768 करोड़ रुपये के कर्ज और 1,21,819 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे की ओर इशारा किया। उन्होंने सरकार से यह बताने की मांग की कि वह अपने कार्यक्रमों के लिए धन का इंतजाम कैसे करेगी, और दावा किया कि सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही लगभग 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। पलानीस्वामी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के उपाय सुझाने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाने के सरकार के फैसले पर भी संदेह जताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के दौरान बनाई गई समितियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पैनल का इस्तेमाल बाद में और कर्ज लेने को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।