आरुधरा घोटाला: तमिलनाडु पुलिस को कार्रवाई की गई रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को आरुधरा और हिजाऊ सहित वित्तीय फर्मों के खिलाफ दायर शिकायतों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। इससे पहले 2022 में पुलिस ने आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग और हिजाऊ एसोसिएट्स घोटालों के सिलसिले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद, तिरुवन्नामलाई के रमेश लक्ष्मीपति ने शुक्रवार को अदालत से राज्य में आर्थिक अपराधों से संबंधित सभी मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया और अनुरोध किया कि मामलों की जांच मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए।

“आरुधरा, हिजाऊ और एलएनएस सहित कई वित्तीय फर्मों ने जनता को 15% तक मासिक ब्याज देने का वादा करके धोखा दिया और अवैध रूप से लगभग 15,000 करोड़ विदेशों में स्थानांतरित कर दिए। ऐसी कंपनियां कुछ महीनों के लिए ही निवेशकों को ब्याज देती हैं, फिर नुकसान दिखाती हैं, बंद हो जाती हैं और विदेश भाग जाती हैं। ऐसी फर्मों में निवेश करने वाले मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं क्योंकि वे अपना पैसा वापस पाने में असमर्थ होते हैं, ”लक्ष्मीपति ने अपनी याचिका में कहा।

जब याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो पीठ ने राज्य पुलिस को याचिका पर एटीआर दाखिल करने का आदेश दिया। और पीठ ने लक्ष्मीपति को अदालत के समक्ष एक विस्तृत याचिका दायर करने का निर्देश दिया और सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।