A Raja ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

Chennai.चेन्नई: डीएमके के उप महासचिव ए राजा ने परिसीमन के दौरान राज्यों को किस आधार पर लोकसभा क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे, इस पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि अगर अन्य राज्यों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, जबकि तमिलनाडु के लिए मौजूदा 39 सीटें ही रखी जाती हैं, तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संदेह मुख्य रूप से दो कारणों से उठाए जा रहे हैं, एक तो भाजपा हमेशा से राज्यों को उनके अधिकार दिए जाने के खिलाफ रही है और दूसरा, पार्टी अपनी राजनीतिक बेईमानी के लिए जानी जाती है और उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

कोयंबटूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र करते हुए राजा ने कहा कि हिंदी संबोधन का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और उसमें प्रो-राटा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो सीटों के आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले फॉर्मूले को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। अगर भाजपा की योजना लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़ाकर 848 करने की है, जैसा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान घोषणा की गई थी, तो राज्य के लिए सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने 1971 में परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित करने के केंद्र सरकार के फैसले को याद किया, क्योंकि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर जोर दे रही थी और 2004 में भी इसी कारण से इसे स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जिस आनुपातिकता का उल्लेख किया है, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।