Tamil Nadu के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
New Delhi नई दिल्ली: तमिलनाडु के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को तुरंत वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की है। वकील सी.आर. जया सुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को विधानसभा में अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही बाहर चले गए। यह राज्यपाल द्वारा विधानसभा से वॉकआउट की "हैट्रिक" है। राज्यपाल ने दावा किया कि उनके आधिकारिक संबोधन की शुरुआत में उनके अनुरोध के अनुसार राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। याचिका के अनुसार, इसके बजाय तमिलनाडु राज्य का गान, "तमिल थाई वाझथु" (माँ तमिल का आह्वान) गाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में सुकिन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "तमिलनाडु के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से ही श्री रवि ने राज्यपाल की कुर्सी के लिए आचरण के नियमों की अनदेखी करते हुए राजनीतिक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने शासन के द्रविड़ मॉडल को एक समाप्त हो चुकी विचारधारा बताया है। उन्होंने विधेयकों पर अपनी सहमति देने से इनकार करके कानून बनाने में देरी की है। कई मौकों पर उन्होंने विधेयकों को वापस भेजा है या उन्हें रोक लिया है।" राज्यपाल ने द्रविड़ संस्कृति और शासन के द्रविड़ मॉडल की बार-बार आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और केवल संविधान में निर्दिष्ट कार्यों का ही निर्वहन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है, "राज्यपाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, राज्यपाल को अपने पास निहित शक्ति की संवैधानिक सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। वह ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें संविधान या उसके तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा प्रदान नहीं की गई है।"
