मदुरै में कच्चे पत्थरों के अधिक खनन के लिए खदान मालिक पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया

मदुरै: थिरुपरनकुंड्रम तालुक के निलायुर बिट-2 में पोरम्बोक भूमि से अनुमत मात्रा से अधिक मोटे पत्थर निकालने और उन्हें परिवहन करने के आरोप में एक खदान मालिक, एक टीवीके पदाधिकारी पर 7,48,80,927 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सूत्रों ने कहा कि टीवीके में शामिल होने से पहले, खदान मालिक अन्नाद्रमुक से जुड़े थे।

आरडीओ ने अपने आदेश में कहा कि 5 अगस्त को एक निजी एजेंसी द्वारा किए गए ड्रोन सर्वेक्षण में पाया गया कि 54,084.02 क्यूबिक मीटर कच्चा पत्थर और 23,689.42 क्यूबिक मीटर बजरी अधिक मात्रा में निकाली गई थी। सर्वेक्षण में कथित तौर पर बिना अनुमति के सरकारी पोरामबोक भूमि (सर्वेक्षण संख्या 23/2) से 67,582 घन मीटर कच्चा पत्थर और 5,581.35 घन मीटर बजरी निकाली गई पाई गई।

यह सर्वेक्षण 6 मई, 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश के बाद किया गया था, जिसमें अधिकारियों को अनधिकृत उत्खनन की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश पारित किया।

आरडीओ ने कहा कि जुर्माने की गणना करते समय ड्रोन, लिडार, सोनार और बाथमीट्रिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के साथ-साथ भूविज्ञान और खनन विभाग की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। कुल राशि में बिना परमिट के निकाले गए खनिजों की लागत, जुर्माना, सिग्नियोरेज शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट योगदान, ग्रीन फंड योगदान, आयकर और खनिज-युक्त भूमि कर शामिल हैं।

उन्होंने थिरुपरनकुंड्रम तहसीलदार को जुर्माना वसूलने और इसे सरकारी खाते में भेजने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, खदान मालिक ने 25 अगस्त को हुई जांच के दौरान आरोपों से इनकार किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी पोरम्बोक भूमि में कोई उत्खनन नहीं किया गया था और परमिट प्राप्त करने के बाद खदान संचालन किया जा रहा था।

हाल के सर्वेक्षण और साइट निरीक्षण से सरकारी भूमि में खदान के गड्ढों और अनधिकृत बजरी निकासी की उपस्थिति का संकेत मिला है। आरडीओ ने कहा, "अगर खदान संचालक को कोई आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर मदुरै कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है।"