Tamil Nadu में कैबिनेट बैठक तय, चुनाव से पहले अंतरिम बजट मंज़ूर होगा

Chennai चेन्नई: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 5 फरवरी को तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम आम बजट को मंज़ूरी दी जाएगी।

तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है और यह 16वीं विधानसभा का आखिरी सत्र भी होगा, क्योंकि इस साल के आखिर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को देखते हुए, सरकार परंपरा के अनुसार 2026-27 के लिए सिर्फ़ अंतरिम बजट पेश करेगी। पूरा बजट अगली सरकार पेश करेगी।

हालांकि, अंतरिम होने के बावजूद, आने वाले बजट सत्र ने काफ़ी राजनीतिक दिलचस्पी पैदा की है, जिसमें चुनावों से पहले वोटर सपोर्ट को मज़बूत करने के मकसद से अहम घोषणाओं की उम्मीद है। सत्ताधारी DMK को AIADMK-BJP गठबंधन और एक्टर विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) से कड़ी चुनावी टक्कर मिल रही है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री एक या ज़्यादा प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में सुधार की घोषणा कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि कलाइग्नर मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम ​​पर खास ध्यान दिया जा सकता है, जो घर की महिला मुखियाओं के लिए मासिक नकद सहायता योजना है, जो DMK सरकार की सबसे प्रमुख पहलों में से एक रही है।

AIADMK की हालिया घोषणा के बाद ये अटकलें और तेज़ हो गई हैं, जिसमें सत्ता में आने पर सहायता राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये करने और सभी राशन कार्ड धारकों को इसके दायरे में लाने का वादा किया गया है। इससे यह उम्मीद जगी है कि सत्ताधारी DMK एक कदम और आगे बढ़ सकती है, या तो सहायता राशि बढ़ाकर, पात्रता का दायरा बढ़ाकर, या महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त लाभ देकर, जो एक अहम चुनावी क्षेत्र हैं। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि सरकार की हालिया आउटरीच पहल, "उंगा कनवा सोलुंगा" (अपने सपने बताएं) के ज़रिए जनता से इकट्ठा किए गए फीडबैक और सुझावों का विधानसभा सत्र के दौरान की जाने वाली घोषणाओं पर असर पड़ने की संभावना है।

पूरे राज्य में किए गए इस सर्वे में शासन की प्राथमिकताओं, कल्याणकारी ज़रूरतों और विकास लक्ष्यों पर जनता की राय मांगी गई थी। बजट सत्र से पहले, 5 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्तीय आवंटन, खर्च की प्राथमिकताओं, चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं और अन्य प्रमुख प्रशासनिक मामलों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि अंतरिम बजट में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें मज़बूत पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी, क्योंकि राज्य एक बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है।