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CHENNAI.चेन्नई: मक्कल निधि मैयम ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत पांच सदस्यों वाली एक चुनाव कार्य समिति बनाई है और घोषणा की है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से शनिवार से 50,000 रुपये की फीस लेकर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ये फैसले 24 जनवरी को यहां कमल हासन की अध्यक्षता में हुई पार्टी की प्रशासनिक समिति और कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए। चुनाव की तैयारियों के तहत, पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है कि उसने एक चुनाव कार्य समिति बनाई है जिसमें महासचिव ए अरुणाचलम, उपाध्यक्ष थंगावेलु और मौर्या, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर और राज्य सचिव दक्षिणामूर्ति शामिल हैं। पार्टी सदस्यों से समिति को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया गया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि 2026 के विधानसभा चुनाव MNM टिकट पर लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार शनिवार से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 50,000 रुपये तय किया गया है।
एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी के स्थापना दिवस और विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी को मदुरै में 'रिमेंबरिंग बापूजी' शीर्षक से एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी नेता और देश भर के प्रमुख विद्वानों और राजनीतिक नेताओं के बीच बातचीत होगी। इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष आयोजन समिति बनाई गई है, जिसके विवरण की घोषणा सोमवार को की जाएगी। नीतिगत मुद्दों पर, MNM के प्रस्ताव में तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण की आलोचना की गई, जिसमें कहा गया कि राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है। इसने केंद्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किए गए बदलावों का भी विरोध किया, विशेष रूप से तमिलनाडु को फंडिंग का 40% वहन करने की शर्त का, यह कहते हुए कि यह हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
पार्टी ने तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना को लागू करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की, और उनसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी डॉक्टरों की लंबे समय से लंबित पेंशन मांगों को भी पूरा करने का आग्रह किया। गृहिणियों के लिए वेतन की अपनी लंबे समय से चली आ रही वकालत को दोहराते हुए, MNM ने कहा कि यह अवधारणा तमिलनाडु में कलाइग्नर मगलीर उरिमाई थोगई योजना के माध्यम से व्यक्त हुई है और राज्य से आग्रह किया कि वह सहायता को और बढ़ाकर इसे देश में सबसे अधिक करे। पार्टी ने मुख्यमंत्री की सीधी देखरेख में सरकारी एजेंसियों, शिक्षण संस्थानों और सिविल सोसायटी को शामिल करते हुए, ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने की भी मांग की। इसने धार्मिक और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिशों की निंदा की और जिसे उसने तमिल विकास के लिए अपर्याप्त फंडिंग, तमिल विरासत को उजागर करने वाली पुरातात्विक रिपोर्टों को दबाने, और हिंदी थोपने की बार-बार की कोशिशों की आलोचना की।
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