टीएनसीएससी ने खरीद केंद्रों के 90 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया

तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम (टीएनसीएससी) ने हाल ही में खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान धान की खरीद के दौरान किसानों से कथित रूप से रिश्वत मांगने और वसूल करने के लिए राज्य भर के प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों (डीपीसी) के 90 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

रिश्वतखोरी की शिकायतों की जांच रिपोर्ट जमा करने के बाद पिछले साल अस्थाई रूप से तैनात किए गए बिल राइटर, सुरक्षा और डीपीसी के सहायकों को पिछले सप्ताह बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त कर्मचारियों में से अधिकांश डेल्टा जिलों के डीपीसी से थे।

इस साल जनवरी में शुरू हुए खरीफ सीजन के लिए धान (सांबा) की मौजूदा खरीद के दौरान, डीपीसी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन लोगों को वरीयता दी, जिन्होंने खरीद के लिए 100 से 120 रुपये प्रति क्विंटल की रिश्वत दी और दूसरों को इंतजार करने के लिए मजबूर किया। पिछले महीने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, खाद्य मंत्री और डेल्टा क्षेत्र के कलेक्टरों को सौंपी गई याचिका में डेल्टा जिलों के किसान संघों ने 48 घंटे से अधिक समय तक कथित तौर पर शिकायत की थी।

इसके बाद, खाद्य और सहकारिता विभाग ने धान की खरीद में सतर्कता बढ़ा दी और नागरिक आपूर्ति के सीआईडी विंग को शामिल कर लिया। “हमने चालू सीजन के लिए धान की खरीद की निगरानी के लिए छह समितियों का गठन किया है। अधिकारियों को गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है, ”खाद्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

18 फरवरी तक, 2,277 डीपीसी से खरीदे गए 16.58 लाख मीट्रिक टन धान और 2.5 लाख किसानों को 3,300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दस डेल्टा जिलों - करूर, पुडुकोट्टई, तिरुवरुर, तिरुचि, तंजावुर, कुड्डालोर, पेराम्बलुर, अरियालुर, नागपट्टिनम और माइलादुथुराई से लगभग 13.5 लाख टन धान की खरीद की गई।

टीएनसीएससी कर्मचारी संघ (एआईटीयूसी) के महासचिव सी चंद्रकुमार ने कहा कि टीएनसीएससी ने डीपीसी में भंडारण के दौरान धान की बोरियों में वजन घटाने के लिए पिछले दो वर्षों में अस्थायी कर्मचारियों और अन्य से 18 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे को जल्द से जल्द दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र होना चाहिए। वजन घटाने के जुर्माने का भुगतान करने के लिए किसानों से एकत्र धन का एक हिस्सा मध्यवर्ती और उच्च अधिकारियों को भी साझा किया गया था, ”उन्होंने कहा।

पिछले दिसंबर में खाद्य मंत्री आर चक्रपाणि ने घोषणा की थी कि बैग का वजन मौजूदा 40 किलो से बढ़ाकर 50 किलो करने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।