Nilgiris में 76 अवैध प्राइवेट हॉस्टल सील किए गए: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की गई जिसमें बताया गया कि नीलगिरी जिले में गैर-कानूनी तरीके से चल रहे 920 हॉस्टलों में से 76 को सील कर दिया गया है।
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन. सतीशकुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की स्पेशल बेंच, जो पर्यावरण, जंगल और वन्यजीवों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है, ने जिला मजिस्ट्रेटों को कोडाइकनाल में गैर-कानूनी तरीके से चल रहे हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सील करने का आदेश दिया था।
जब स्पेशल सेशन में मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो जिला राजस्व अधिकारी ने नीलगिरी जिले में गैर-कानूनी हॉस्टलों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट फाइल की। इसमें बताया गया कि नीलगिरी जिले में 920 हॉस्टल गैर-कानूनी तरीके से चल रहे हैं। इन हॉस्टलों को नोटिस भेजे गए हैं और उनमें से 844 को सील करने का फाइनल आदेश जारी किया गया है। इनमें से 76 हॉस्टलों को सील कर दिया गया है। हम बाकी हॉस्टलों के बिल्डिंग राइट्स समेत दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।
यह पता चला है कि ये हॉस्टल इलाके के 521 लोगों और बाहर के 399 लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला कलेक्टर ने पिछले महीने की 21 तारीख को स्थानीय निकायों, वन विभाग, बिजली विभाग और खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों को नई इमारतों के लिए परमिशन देने के मामले में कानून का सख्ती से पालन करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। जजों ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुनवाई को 4 हफ्तों के लिए टालने का आदेश दिया।
