छापेमारी के 16 दिन बाद भी 41 मजदूर पिंजरे में कैद

चेन्नई: सोलह दिन बीत चुके हैं जब तमिलनाडु श्रम विभाग के अधिकारियों ने सोवकारपेट में एक आभूषण बनाने वाली इकाई पर कार्रवाई की थी, जिसमें 12 बाल मजदूरों और 41 वयस्कों को कथित तौर पर बंधक बनाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने बाल मजदूरों को बचा लिया, लेकिन 41 वयस्क अभी भी अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं, जो दिन में 14 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर हैं। सूत्रों ने कहा कि आधिकारिक उदासीनता कथित तौर पर इतनी खराब है कि नियोक्ता के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पुलिस बाल मजदूरों को काम पर लगाने के आरोप में सुविधा के मालिक को गिरफ्तार करने में विफल रही है। दूसरी ओर, राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी, जो बंधुआ मजदूरों के मामले में जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, कथित तौर पर ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने में विफल रहे हैं।

घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "उन्हें सचेत करने के बावजूद कि घटना में बंधुआ मजदूरी के तत्व हैं, अधिकारियों ने आज तक कॉल पर प्रतिक्रिया नहीं दी।" उन्होंने कहा कि अधिकारी "प्रतीक्षा करें और देखें" का खेल खेल रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचने और कमजोर मजदूरों का शोषण जारी रखने की छूट दी जा रही है।

सभी पीड़ित, पश्चिम बंगाल के दूरदराज के गांवों से हैं, प्रतिदिन कम से कम 14 घंटे काम कर रहे हैं। वे एक ही छत के नीचे रहते और काम करते थे। “यह जगह जेल की कोठरी से भी बदतर है। सभी 53 लोगों को एक ही हॉल में सोने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने दिन का अधिकांश समय गहने बनाने में बिताया था। एक पीड़ित के बयान के हवाले से एक अधिकारी ने कहा, शादी के मौसम और अक्षय तृतीया के दौरान, काम के घंटे बढ़ जाते थे और यहां तक कि दिन में 18 घंटे तक हो जाते थे। गहनों को बनाने और चमकाने की प्रक्रिया में खतरनाक रसायन शामिल होते हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहां नियोजित करने की अनुमति नहीं है।

अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर परिसर में छापेमारी की. अधिकारियों ने 19 जुलाई को अचानक छापेमारी की और 18 साल से कम उम्र के 12 लड़कों को बचाया, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे भी बंधुआ मजदूर थे, वयस्कों के संबंध में जांच करने के लिए राजस्व अधिकारियों को सतर्क कर दिया। “उन्हें कुछ हज़ार रुपये की अग्रिम राशि का लालच दिया गया और अच्छे भोजन का वादा किया गया। उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें सुविधा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, ”एक सूत्र ने कहा और कहा कि उन्होंने उन्हें इमारत की चौथी मंजिल पर एक बंद कमरे के अंदर पाया।

राजस्व अधिकारियों ने सुविधा की जांच न करने का कारण धन की कमी बताया, जबकि पुलिस ने अभी तक सुविधा के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया है। यह उस एसओपी के खिलाफ है जिसे बंधुआ मजदूरों के पीड़ितों को बचाने और उन्हें बंधुआ मजदूरी प्रणाली के दुष्चक्र से बचने के लिए सरकारी लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा एक समन्वित अभियान चलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।