3k क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों को अभी तक नहीं गिराया जाना है: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास HC को बताया

स्कूल शिक्षा विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ को बताया है कि राज्य के 5,583 जीर्ण-शीर्ण सरकारी स्कूल भवनों में से 2,553 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ध्वस्त कर दिए गए थे और शेष को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबार्ड फंड की मदद से सरकार ने लगभग 6,941 सरकारी स्कूलों के लिए 40,043 कक्षाएं, 3,146 लैब, 10,470 शौचालय, 5,421 पेयजल सुविधाएं भी बनाई हैं।

2018 में आर सेंथिल मुरुगन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राज्य भर में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का जायजा लेने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक समिति के गठन की मांग की गई थी। रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने जनहित याचिका को बंद कर दिया।