2,739 सरकारी छात्र छात्रावासों का नाम बदलकर ‘सामाजिक न्याय छात्रावास’ रखा गया: CM Stalin

CHENNAI.चेन्नई: राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित छात्रों के छात्रावासों को अब 'सामाजिक न्याय छात्रावास' कहा जाएगा, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की और कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार की यह पहल युवा पीढ़ी को एकजुट करने और आने वाले दिनों में समतावादी समाज बनाने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगी। सरकार ने हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समर्थन करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन पहलों और योजनाओं ने छात्रों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। हालांकि, सीएम ने युवाओं के बीच भेदभाव और जाति आधारित भावनाओं को खत्म करने के महत्व पर जोर दिया।

जस्टिस के चंद्रू आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए, जो सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग था, जिसने जाति चिह्नों/नामों को हटाने और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया, सीएम ने कहा कि सरकार ने अब सभी 2,739 स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्रावासों का नाम 'सामाजिक न्याय छात्रावास' रखने का फैसला किया है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित 1,79,568 छात्र लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में से एक है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों को कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहेगा। नेताओं के नाम पर बने छात्रावासों के नाम पहले की तरह ही रहेंगे, साथ ही उनके नाम के आगे ‘सामाजिक न्याय’ भी जोड़ा जाएगा।