नई नीति के माध्यम से 20 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी; DK Shivakumar
Karnataka कर्नाटक : डीसीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य कर्नाटक को औद्योगिक प्रगति के साथ एक स्थायी राज्य बनाना है।
शहर के पैलेस ग्राउंड में आयोजित इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, "इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 केवल एक निवेश सम्मेलन नहीं है। यह हमारे लिए सहयोग करने और भविष्य को आकार देने के लिए औद्योगिक प्रगति हासिल करने का एक मंच है। यह सभी के लिए प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कार्यक्रम है।"
"यह तत्काल लाभ के बजाय एक दीर्घकालिक योजना है। आज यहां हर नीति और सुधार को लागू किया जाएगा। हम केवल एक आसान कारोबारी माहौल बनाने की बात नहीं करेंगे। हम इसे करेंगे। अनुमति प्रक्रिया को एकल खिड़की के माध्यम से डिजिटल कर दिया गया है, और यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पारदर्शी तरीके से की जाएगी," उन्होंने आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा, "भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है। मैं राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। हमारी सरकार प्रगतिशील सोच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी रणनीति उच्च मूल्य वाली नौकरियां, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं और प्रौद्योगिकी आधारित संगठन बनाना है। कल घोषित की गई कर्नाटक औद्योगिक नीति 2025-30 में समावेशी विकास का विजन है। इसका लक्ष्य राज्य में 20 लाख नौकरियां पैदा करना है।" उन्होंने कहा, "हमने पहले ही पूंजी निवेश के लिए सब्सिडी सहित कई आकर्षक अवसर प्रदान किए हैं और यह कदम नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण सहित प्रमुख समस्याओं का समाधान प्रदान करना है।" आप सभी को बेंगलुरु के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। जब मैं 20 साल पहले शहरी विकास मंत्री था, तब बेंगलुरु की आबादी 70 लाख थी। अब यह बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है। बेंगलुरु में 1.10 करोड़ वाहन हैं। हम बेंगलुरु में यातायात की समस्या को हल करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर सफल होगा।
राज्य में बने एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क के निर्माण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेहतरीन सहयोग दिया। मैंने जो अवधारणा तैयार की, उसमें किसानों से एक भी एकड़ जमीन खरीदे बिना 15 हजार एकड़ में यह सोलर पार्क बनाया गया है। इस परियोजना को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बिजली उत्पादकों और किसानों के सहयोग से तैयार किया गया है। उस समय किसानों की जमीन की कीमत मात्र 15 हजार थी, लेकिन इस परियोजना से किसानों को हर साल 25 हजार रुपये किराया मिल रहा है। यह पैसा उन्हें 28 साल तक मिलेगा। हमारी परियोजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश से कर्नाटक मॉडल को अपनाने का आह्वान किया। इस परियोजना ने बिजली ट्रांसमिशन में होने वाले घाटे को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री को आज हमारे राज्य को और अधिक सहयोग देने का वादा करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। मंत्री मेरे कान में फुसफुसा रहे थे कि हमें बेंगलुरू में भारत मंडप नामक एक महान अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना चाहिए और इसके लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में अधिक जानकारी देंगे।"
