श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए तमिलनाडु के 19 मछुआरे चेन्नई पहुंचे

चेन्नई: तमिलनाडु के कुल 19 मछुआरों को उनकी गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के कोलंबो से एयर इंडिया की यात्री उड़ान में श्रीलंका और नौसेना द्वारा चेन्नई भेजा गया था। सीमा पार करने के लिए 6 मार्च. 19 मछुआरों में मयिलादुथुराई के नौ, पुदुकोट्टई के चार और पुडुचेरी राज्य के कराईकल के छह मछुआरे शामिल थे। ये सभी 6 मार्च को दो नावों में सवार होकर समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। मछुआरों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों को रिहा करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तुरंत केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर मछुआरों की रिहाई के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। श्रीलंका में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने बाद में श्रीलंकाई सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की । हाल ही में, श्रीलंकाई अदालत ने तमिलनाडु के 19 मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें श्रीलंका में भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया । भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने तमिल मछुआरों को अपनी देखरेख में रखा, उन सभी का चिकित्सीय परीक्षण किया और 19 मछुआरों को हवाई मार्ग से भारत वापस लाने के लिए कदम उठाए। चूँकि मछुआरों के पास पासपोर्ट नहीं थे, कांसुलर अधिकारियों ने उन सभी को आपातकालीन यात्रा प्रमाणपत्र जारी किए। भारतीय दूतावास ने 19 मछुआरों के लिए श्रीलंका से चेन्नई के लिए उड़ान टिकटों की भी व्यवस्था की। चेन्नई हवाई अड्डे पर उनके आगमन के बाद, मछुआरों का तमिलनाडु मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यवस्थित वाहनों में उनके गृहनगर भेजा गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में श्रीलंका ने 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 1175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त, हिरासत में लिया गया है या पकड़ा गया है । उन्होंने कहा, "पिछले पांच वर्षों में कच्चातिवू मुद्दा और मछुआरे का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार-बार उठाया गया है। यह संसद के सवालों, बहसों और सलाहकार समिति में सामने आया है।" मुद्दे की अहमियत बताते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब दे चुके हैं और इस मुद्दे पर संसद में भी बहस हो चुकी है. (एएनआई)