चेन्नई: राज्य के श्रम विभाग ने पिछले पांच वर्षों में 1,444 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया है. श्रम आयुक्त अतुल आनंद ने कहा कि यह बंधुआ मजदूरी मुक्त तमिलनाडु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण का एक हिस्सा था।
बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन दिवस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बंधुआ मजदूर प्रथा के खिलाफ शपथ दिलाते हुए आनंद ने कहा कि राजस्व, पुलिस और न्यायपालिका के साथ श्रम विभाग राज्य में बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए कई उपाय कर रहा है.
सरकार ने मार्च 2017 और दिसंबर 2022 के बीच बचाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 3.03 करोड़ रुपये का वितरण किया था।
उन्होंने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने और उन्हें बंधुआ मजदूर प्रणाली के चंगुल से मुक्त करने में सरकारी तंत्र की सहायता करने में उनके योगदान के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भी सराहना की।
सोर्स dtnext
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