BJP शासन में तमिलनाडु के 141 मछुआरे श्रीलंका जेल में: राज्यसभा में दी मंजूरी

Tamil Nadu तमिलनाडु: प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोग कहते रहे कि केंद्रीय भाजपा शासन के दौरान श्रीलंका की जेल में एक भी तमिलनाडु का मछुआरा नहीं था। ऐसे में राज्यसभा में माध्यमिक महासचिव वाइको के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री आर कीर्ति वर्धन सिंह ने स्वीकार किया है कि तमिलनाडु के 141 मछुआरों को श्रीलंका की जेलों में बंद कर दिया गया है.

राज्यसभा में तमिलनाडु के मछुआरों को लेकर वाइको द्वारा उठाए गए सवाल:- क्या सितंबर से नवंबर के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर किए गए हमलों के संबंध में तमिलनाडु के संसद सदस्यों और मुख्यमंत्री से हाल ही में कोई जानकारी या पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

- क्या गिरफ्तार मछुआरों में से कोई आज तक वहां जेल में बंद है और अदालती कार्यवाही का सामना कर रहा है? यदि हां, तो गिरफ्तार मछुआरों को रिहा करने और जब्त की गई नौकाओं को बरामद करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- क्या मछुआरों के मुद्दे को सुलझाने के मकसद से श्रीलंका के नए राष्ट्रपति से कोई चर्चा हुई? यदि हां, तो कृपया विवरण दें: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उत्तर दिया:

- मंत्रालय को भारतीय मछुआरों के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और विभिन्न संसद सदस्यों और राजनीतिक दल के नेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है। भारतीय मछुआरों पर अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पार करने का आरोप है और कभी-कभी श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई नौसैनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है।

- 22 नवंबर 2024 तक 141 भारतीय मछुआरे श्रीलंका सरकार की हिरासत में हैं। इनमें 45 मछुआरों की जांच चल रही है. फिलहाल 96 लोग सजा काट रहे हैं. कुल 198 भारतीय मछली पकड़ने वाली नावें वर्तमान में श्रीलंका के कब्जे में हैं। गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को कोलंबो और जाफना में दूतावास द्वारा सभी आवश्यक कानूनी सहायता दी गई है। - भारत सरकार मछुआरों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार भारतीय मछुआरों को जल्द रिहा करने और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को वापस लेने के लिए कदम उठा रही है।

- 4 अक्टूबर 2024 को कोलंबो दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति से मुलाकात की और मामले पर बातचीत की. श्रीलंका सरकार से बार-बार मछुआरों के मुद्दे को मानवीय और आजीविका का मुद्दा मानकर विचार करने का अनुरोध किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मत्स्य पालन विभाग के लिए द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। - दोनों पक्षों ने 29 अक्टूबर 2024 को मत्स्य पालन पर संयुक्त समिति की बैठक में मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यह बात केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कही.