1,000 किसान कल्याण सेवा केंद्र: कृषि बजट में घोषणा

Tamil Nadu तमिलनाडु: राज्य सरकार के कृषि बजट वक्तव्य में घोषणा की गई है कि किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु भर में 1,000 किसान कल्याण सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को पांचवीं बार तमिलनाडु विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि बजट वक्तव्य पेश किया। उनके द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं: तमिलनाडु में हर साल 4,000 कृषि स्नातक और 600 से अधिक स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा पूरी करते हैं। किसानों को उनकी शिक्षा और तकनीकी कौशल में मदद करने के लिए हजारों 'प्रधानमंत्री किसान कल्याण सेवा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 30 प्रतिशत यानी 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस परियोजना के लिए 42 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया जाएगा। इन केंद्रों में किसानों को बीज और उर्वरक सहित आवश्यक इनपुट बेचे जाएंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाने और फसलों में कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक सलाह दी जाएगी।

विशेष पैकेज योजना: तमिलनाडु के 29 गैर-डेल्टा जिलों में औसतन 34 लाख एकड़ में धान की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन के तहत क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, गैर-डेल्टा जिलों के किसानों को एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। धान यंत्रीकृत रोपण केंद्रों, गुणवत्ता प्रमाणित बीजों आदि के लिए 102 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

58 करोड़ रुपये की लागत से डेल्टा जिलों में चावल मशीनीकरण सब्सिडी और गुणवत्ता प्रमाणित बीजों सहित एक विशेष पैकेज लागू किया जाएगा।

पहाड़ी जनजाति विकास योजना: पहाड़ी आदिवासी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए एक विशेष योजना लागू की जाएगी। तदनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष (2025-26) में, 102 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। पहाड़ी जनजाति के किसानों को लघु अनाज की खेती, इनपुट की आपूर्ति, सब्जी की फसलों के क्षेत्र का विस्तार, एकीकृत खेती आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए 22.80 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

कृषि विभाग किसानों की तलाश में: कृषि विभाग के तहत संचालित सभी विभागों के अधिकारी महीने में दो बार चयनित गांवों का दौरा करेंगे और शिविर लगाएंगे। इस शिविर में पशुधन, सहकारिता और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। किसानों को आवश्यक सलाह देने के अलावा फसल से जुड़ी तकनीक और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने घोषणा की कि यह योजना एक साल के भीतर तमिलनाडु के कुल 17,116 गांवों में लागू की जाएगी।