केंद्र द्वारा सोमवार को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% मेडिकल सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है।
एक बयान में, उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्रालय को इसकी मांग वाली फाइल भेजे जाने के बाद 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
तमिलिसाई, जो केंद्र को मंजूरी देने के लिए राजी कर रही थीं, ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और अन्य केंद्र सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
यह मंजूरी समय पर है क्योंकि यह एमबीबीएस और अन्य एनईईटी-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग 5 सितंबर को शुरू होने से एक दिन पहले आई है।
संयोग से, वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 10% आरक्षण का पालन किया था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने उस समय मंजूरी नहीं दी थी।