तमिलनाडु के मंत्री ने TET से स्थायी छूट के लिए प्रस्ताव पेश किया
चेन्नई: तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए ज़रूरी 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) से "पूरी तरह और हमेशा के लिए" छूट दी जाए।
प्रस्ताव पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य भर में लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक TET की ज़रूरत से प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर वे परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी के लाभ या अपनी नौकरी खोने का खतरा हो सकता है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कई शिक्षकों ने बिना किसी रुकावट के 15 से 20 साल तक सेवा की है, और इन अनुभवी शिक्षकों से अब एक नई परीक्षा पास करने की उम्मीद करना उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरा माना जा रहा है।
राजमोहन ने कहा, "इसलिए, विधानसभा एक प्रस्ताव के ज़रिए केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि वह 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थायी छूट दे, 'राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009' की धारा 23 में संशोधन करके NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) के आधिकारिक दिशानिर्देशों के माध्यम से यह छूट संभव बनाए, और यह सुनिश्चित करे कि इन शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के प्रमोशन सहित नौकरी के सभी लाभ मिलते रहें।
