अदालत ने पूर्व DMK मंत्री अनबिल महेश को जमानत देने से इनकार कर दिया
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को डीएमके सरकार के दौरान तमिलनाडु में निजी स्कूलों के लिए मान्यता और अन्य वैधानिक मंजूरी जारी करने में कथित घोटाले के मामले में पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एल एस सथियामूर्ति ने अंबिल महेश द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी, जो 26 अक्टूबर, 2026 से जेल में हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को अभी भी उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें उसका सामना सह-आरोपी मुथुकुमार से कराना है।
विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के साथ, पूर्व मंत्री के सामने राहत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प है।
ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने शुरुआत में 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को लेकर एक निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी इलंगोवन की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस ने अनबिल महेश को सुरक्षित करने से पहले मामले में बी टी अरसाकुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, मुथुकुमार ने चेन्नई की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
