निजी बिजली उत्पादकों ने 9 रुपये से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर बताई

चेन्नई: निजी बिजली उत्पादकों ने अगले साल 18 जनवरी से 15 जून की अवधि के लिए तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) को 9 रुपये से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने की पेशकश की है। हालांकि, बिजली कंपनी ने अभी तक किसी टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया है, क्योंकि उपलब्ध आपूर्ति (5,311 मेगावाट) उनकी 17,000 मेगावाट की जरूरत से काफी कम है।

शुक्रवार को अपडेट किए गए 'डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस' (DEEP) वेब पोर्टल के अनुसार, निजी बिजली उत्पादकों ने जनवरी के लिए 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट और फरवरी के लिए 9.5 से 20 रुपये प्रति यूनिट की दरें बताई हैं। मार्च से जून तक की अवधि के लिए, बिजली की कीमतें 9 रुपये से 20 रुपये प्रति यूनिट के बीच बताई गई हैं।

बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, TNPDCL ने 2027 में छह महीने के लिए चौबीसों घंटे बिजली खरीदने के लिए टेंडर जारी किए थे — 18 से 31 जनवरी तक 2,000 मेगावाट; फरवरी में 3,000 मेगावाट; मार्च और अप्रैल में 3,500-3,500 मेगावाट; और मई तथा जून के पहले पखवाड़े में 2,500-2,500 मेगावाट। सबसे बड़ी कमी जनवरी के महीने में है, जहां 2,000 मेगावाट की मांग के मुकाबले केवल 81 मेगावाट की पेशकश मिली है, जो कि जरूरत का महज 4% है।

TNPDCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया, "हमने लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का फैसला किया है। कई उत्पादकों ने 9 से 12 रुपये प्रति यूनिट के बीच की दरें बताई हैं। इसलिए, हम खरीद को अंतिम रूप देने से पहले बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, "पिछले महीने, कुछ उत्पादकों ने 40 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें बताई थीं। हमने उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। हमें इतनी ऊंची दरों पर बिजली खरीदने की कोई जरूरत नहीं है।" बिजली कंपनी ने ग्रेच्युटी रोकने के लिए नियम तय किए

चेन्नई: TNEB सेवा नियमों में संशोधन के बाद, TNPDCL ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केवल कुछ विशेष मामलों में ही उन कर्मचारियों की पूरी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले चल रहे हों। TNPDCL के चेयरमैन और MD राजेश लखौनी द्वारा जारी एक निर्देश (जो TNIE को प्राप्त हुआ है) के अनुसार, अन्य सभी मामलों में कर्मचारियों को उनकी 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, इसमें से उस अधिकतम वित्तीय नुकसान की भरपाई की जाएगी जिसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार हैं, साथ ही कोई भी बकाया राशि और उस पर लागू ब्याज भी काटा जाएगा।