मद्रास हाई कोर्ट ने 83 करोड़ रुपये की रुकी हुई परियोजना पर सरकार से रिपोर्ट मांगी
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को राज्य सरकार को एक PIL पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह PIL कोल्लिदम नदी पर एक ओवरब्रिज बनाने के लिए निर्देश की मांग कर रही थी, जो तंजावुर के कुडिकाडु गांव और अरियालुर के मेला रामनल्लूर द्वीप गांव को जोड़ेगा।
याचिकाकर्ता सुंदर विमल नाथन, जो तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव हैं, ने बताया कि मेला रामनल्लूर और कीझा रामनल्लूर कोल्लिदम नदी के द्वीप गांव हैं। उन्होंने कहा कि इन गांवों में लगभग 2,500 लोग रहते हैं और वे लगभग 1,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं।
चूंकि निवासी तंजावुर में कबिस्थलम और पापनासम जाने के लिए नाव सेवा का उपयोग करते हैं, जिसमें केवल 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वे अरियालुर की तुलना में तंजावुर से अधिक जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि मेला रामनल्लूर में अरियालुर शहर तक पहुंचने के लिए एक पुल है, लेकिन गांवों को तंजावुर जिले से जोड़ने के लिए कोई ओवरब्रिज नहीं है।
उन्होंने 2019 में हुई एक नाव दुर्घटना का जिक्र किया, जिसमें 41 लोगों को ले जा रही एक नाव - जो मंदिर के उत्सव में शामिल होने के बाद मेला रामनल्लूर से लौट रहे थे - ओवरलोडिंग के कारण पलट गई थी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाया।
उन्होंने दावा किया कि हालांकि 2017 में गांवों को तंजावुर से जोड़ने के लिए एक ओवरब्रिज बनाने की आधारशिला रखी गई थी और इसके लिए 82.62 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।
