कोयंबटूर के लिए 3,500 करोड़ रुपये का विकास अनुदान
कोयंबटूर: तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि कोयंबटूर और मदुरै नगर निगम, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली ग्रांट से 3,500 करोड़ रुपये तक के विकास प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे।
नगर प्रशासन और जलापूर्ति विभाग (MAWS) की पॉलिसी नोट के अनुसार, ये ग्रांट 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट की लागत का 60% हिस्सा देगी, जबकि बाकी 40% राज्य सरकार और संबंधित शहरी स्थानीय निकाय मिलकर देंगे।
कोयंबटूर सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (CCMC) ने उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है जिन्हें इन फंड्स से पूरा किया जा सकता है। इसमें शहर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज (UGD) नेटवर्क और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
TNIE से बात करते हुए, CCMC कमिश्नर कट्टा रवि तेजा ने बताया कि विलांकुरिची और कलापट्टी में UGD के कामों के लिए फंड और मंजूरी मांगने के लिए राज्य सरकार को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही सौंपी जा चुकी है।
