वानियम्बडी को 1903 की पलार बाढ़ याद है, जिसमें 200 लोगों की जान चली गई
तिरुप्पुर: गुरुवार को वानियम्बडी में एक स्मारक स्तंभ के पास लगभग 50 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने 12 नवंबर, 1903 को पालार नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले 200 से अधिक लोगों और 3,000 मवेशियों को याद किया।
'पालार पाथुकाप्पु इयक्कम' (Palar Pathukappu Iyakkam) के सदस्यों ने वानियम्बडी बस स्टैंड से इस स्मारक स्तंभ तक एक स्मृति रैली निकाली। इस त्रासदी की याद में, वानियम्बडी नगरपालिका ने यहाँ एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया था।
12 नवंबर, 1903 को तत्कालीन मैसूर राज्य (जो अब कर्नाटक है) के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इसके कारण कोलार जिले की कई झीलें टूट गईं, जिससे पालार नदी में भीषण बाढ़ आ गई। आधी रात को, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब बाढ़ का पानी वानियम्बडी में घुस गया। स्मारक स्तंभ पर लिखे विवरण के अनुसार, इस घटना में 200 से अधिक लोगों और 3,000 मवेशियों की जान चली गई।
इस आपदा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और ब्रिटेन सहित कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत के तत्कालीन वायसराय, लॉर्ड कर्जन ने लंदन स्थित 'इंडिया ऑफिस' को इस आपदा के बारे में एक टेलीग्राम भेजा था। साथ ही, ब्रिटिश संसद के सामने भी इस घटना की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई थी।
घटनास्थल पर, ब्रिटिश सरकार ने वानियम्बडी नगरपालिका के माध्यम से तीन तरफा 'बाढ़ सूचक स्तंभ' (flood marker pillar) लगवाया था। इससे पता चलता है कि पानी का स्तर 'अधिकतम बाढ़ स्तर' (Maximum Flood Level - MFL) से पांच फीट से भी ऊपर चला गया था।
मैसूर के लिए 1911 की भारत जनगणना रिपोर्ट में बताया गया है कि 1903-04 के दौरान 55.49 इंच बारिश दर्ज की गई थी। कोलार जिले में हुई इस मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें पालार नदी के लगभग सभी जलाशय (टैंक) बह गए थे।
मद्रास प्रेसीडेंसी वन विभाग के 1903-04 के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि वानियम्बडी में बाढ़ के कारण बेघर हुए गरीब लोगों को लगभग 4,700 क्यूबिक फीट लकड़ी मुफ्त में दी गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए, तमिलनाडु किसान संरक्षण संघ के संस्थापक ईसन मुरुगासामी ने पलार नदी को अतिक्रमण से बचाने की अपील की। उन्होंने नदी में सीवेज, ठोस कचरा और बिना उपचारित (अनट्रीटेड) अपशिष्ट पदार्थों को बहाने पर रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने केंद्र सरकार से 'पलार नदी न्यायाधिकरण' (Palar River Tribunal) गठित करने का भी आग्रह किया, ताकि नदी पर तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही, उन्होंने 'पलार-थेनपेन्नई नदी जोड़ो परियोजना' को लागू करने की भी मांग की।
