कोटागिरी तालुक में 17 बिना मंज़ूरी वाले लेआउट की पहचान की
नीलगिरी: RTI के जवाब से पता चला है कि कोटागिरी तालुक में 17 ऐसे लेआउट (ज़मीन के टुकड़े) पाए गए हैं जिन्हें मंज़ूरी नहीं मिली है। इससे पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील पहाड़ी इलाके में बिल्डिंग नियमों और प्लानिंग रेगुलेशन को लागू करने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता अरुण बेली ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय (DTCP) के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO) से यह जानकारी हासिल की। जवाब में बताया गया कि कूनूर के सब-कलेक्टर और DTCP के असिस्टेंट डायरेक्टर की अगुवाई वाली एक टीम ने इन लेआउट में गड़बड़ियाँ पाई थीं।
नीलगिरी की कलेक्टर लक्ष्मी भव्य तनेरू को सोशल मीडिया के ज़रिए अवैध लेआउट को बढ़ावा देने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह जाँच की गई। शिकायतों के आधार पर, कलेक्टर ने आरोपों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई।
हालांकि, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और बाद में बिना ठीक से जाँच-पड़ताल किए मंज़ूरी दे दी गई।
अरुण बेली ने TNIE को बताया कि 17 में से कुछ लेआउट कॉटेज अकोमोडेशन (रहने की जगह) के तौर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से ज़िम्मेदार डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से दूसरों को सबक मिलेगा और डेवलपर्स आम लोगों को गैर-कानूनी तरीके से ज़मीन बेचने से बचेंगे।
पूर्व IAS अधिकारी और नीलगिरी के पर्यावरण संघों के परिसंघ (CEAN) के चेयरपर्सन और कोऑर्डिनेटर सुरजीत के. चौधरी ने भी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रोजेक्ट्स को रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) का उल्लंघन करके प्रमोट किया गया था।
सुरजीत ने कहा, "पूरे नीलगिरी इलाके को प्लानिंग एरिया के तौर पर नोटिफाई किया गया है। लेकिन इन डेवलपर्स ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, अपने ऑफिस और एजेंटों के ज़रिए इन प्रोजेक्ट्स को ऐसे प्रमोट किया जैसे कि वे मंज़ूरशुदा प्रोजेक्ट हों। लोगों को गुमराह करके प्लॉट बेचे गए हैं।
यह RERA एक्ट की धारा 3(1) का उल्लंघन है। इस धारा के मुताबिक, कोई भी प्रमोटर किसी प्लानिंग एरिया में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या उसके किसी हिस्से में किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग (जैसा भी मामला हो) का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश नहीं कर सकता, या लोगों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता, जब तक कि उसने एक्ट के तहत बनी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन न कराया हो।" सुरजीत ने तमिलनाडु रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TNRERA) के चेयरमैन के. फनिंद्र रेड्डी को एक याचिका भेजी और जिम्मेदार लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाने और तीन साल तक की जेल की सज़ा की मांग की।
