तमिलनाडु सरकार ने जांच-पड़ताल में ढील दी, लोग 16 तरह के सर्टिफिकेट हासिल कर सकते
चेन्नई: कम्युनिटी और दूसरे सर्टिफिकेट पाने में होने वाली देरी और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अगले हफ़्ते से कई सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जांच के चरणों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी है। इस बदलाव से डिप्टी तहसीलदार, तहसीलदार की जगह, 12 तरह के सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे, जिनमें पहली पीढ़ी के ग्रेजुएट और परित्यक्त महिला (पति द्वारा छोड़ी गई महिला) के सर्टिफिकेट शामिल हैं।
डिपार्टमेंट ने चार सर्टिफिकेट — SC और OBC कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट और पॉन ब्रोकर लाइसेंस — जारी करने की शक्तियां भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहसीलदारों को सौंप दी हैं। ये शक्तियां पहले रेगुलर तालुक तहसीलदारों के पास थीं, जो पट्टा-संबंधी मामलों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
शेड्यूल्ड ट्राइब (अनुसूचित जनजाति) सर्टिफिकेट जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इन्हें जारी करने की शक्ति रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के पास ही रहेगी।
नई व्यवस्था के तहत, लोग TN ई-गवर्नेंस एजेंसी पोर्टल के ज़रिए अपने ऑनलाइन आवेदनों के अलग-अलग चरणों को ट्रैक कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस कदम से TNeGA के ज़रिए जारी किए जाने वाले 27 में से 16 सर्टिफिकेट जारी करने में लगने वाला समय मौजूदा दो-तीन हफ़्तों से घटकर पांच दिन हो जाएगा। इससे तालुक तहसीलदार पेंडिंग आवेदनों, खासकर सब-डिविजन ट्रांसफर से जुड़े आवेदनों को निपटा सकेंगे।
17 अगस्त को विधानसभा में मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन की घोषणा के बाद, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के.एस. पलानीसामी ने हाल ही में बदली हुई प्रक्रियाओं का ब्योरा देते हुए एक G.O. (सरकारी आदेश) जारी किया। आदेश के अनुसार, डिप्टी तहसीलदारों को 12 तरह के सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दिया जाएगा, जिनमें कृषि आय, विधवा, बेरोजगारी, परिवार का पलायन, छोटे और सीमांत किसान, आपदाओं के कारण शैक्षिक रिकॉर्ड का नुकसान, अविवाहित, सामान्य बच्चा और मनी-लेंडर लाइसेंस शामिल हैं।
