तमिलनाडु ने शहरी आजीविका में मदद के लिए 10.7 करोड़ रुपये जारी किए

चेन्नई: राज्य सरकार ने 'तमिलनाडु शहरी आजीविका मिशन' (TNULM) के लिए 10.7 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और जारी कर दी है। यह राशि सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक, यानी सात महीनों के लिए है। इसका उपयोग 681 कर्मचारियों के वेतन भुगतान और शहरी स्थानीय निकायों में मिशन की गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए किया जाएगा।

नगर प्रशासन और जलापूर्ति विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार, मासिक खर्च का अनुमान 1.52 करोड़ रुपये है। यह मिशन 649 शहरी स्थानीय निकायों में 1.71 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs), 4,913 क्षेत्र-स्तरीय संघों, 90 शहर-स्तरीय संघों, 81 शहरी आजीविका केंद्रों और 7,748 समूह-आधारित उद्यमों को सहायता प्रदान करता है।

यह फंडिंग ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 से अपना वित्तीय सहयोग वापस लेने के बाद, मिशन की वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं। 2023-24 तक, केंद्र और राज्य सरकारें खर्च को 60:40 के अनुपात में साझा करती थीं।

इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य से कहा कि वह मानव संसाधन (स्टाफ) से जुड़े खर्चों को अपने संसाधनों या मौजूदा प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए निर्धारित फंड से पूरा करे।

TNULM ने अप्रैल 2025 तक प्रशासनिक फंड के जरिए इन खर्चों को पूरा किया। इसके बाद, मई 2025 से फरवरी 2026 के बीच 'तमिलनाडु महिला विकास निगम' (Tamil Nadu Corporation for Development of Women) से सहायता मिली। इससे पहले भी राज्य सरकार ने स्थापना खर्च के लिए 12.74 करोड़ रुपये जारी किए थे।