अडानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मोदी सरकार को करारा तमाचा: आप

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट सहित शेयर बाजारों के विभिन्न नियामक पहलुओं को देखने के लिए एक समिति गठित करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मोदी सरकार पर एक "करारा तमाचा" है।

आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इससे आज साबित हो गया कि मोदी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है।"

शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों और शेयर बाजारों से संबंधित अन्य नियामक पहलुओं के कारण हाल ही में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन करने का गुरुवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पैनल स्थिति का समग्र मूल्यांकन करेगा, निवेशकों को जागरूक करने के उपाय सुझाएगा और शेयर बाजारों के लिए मौजूदा नियामक उपायों को मजबूत करेगा।

पीठ ने केंद्र, वित्तीय वैधानिक निकायों और सेबी अध्यक्ष को भी पैनल को सभी सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता ने कहा, "यह मोदी सरकार पर करारा तमाचा है।" उन्होंने आरोप लगाया, "अडानी को बचाने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं।"

सिंह ने कहा कि विपक्षी दल अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "देश की शीर्ष अदालत को आखिरकार हस्तक्षेप करना पड़ा।"

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Credit News: telegraphindia