सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ,ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा कोई, आक्रामक कार्य नहीं किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कोई आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं और दिन के दौरान मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, से एएसआई टीम को सूचित करने के लिए कहा कि साइट पर कोई "आक्रामक कार्य" या खुदाई नहीं होनी चाहिए।

पीठ ने कहा, ''हम इस पर (याचिका पर) दोपहर दो बजे सुनवाई करेंगे।''

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को एक "विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया - जिसमें जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है - यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले एक मंदिर मौजूद था।

मस्जिद का "वज़ूखाना" (मुस्लिम भक्तों के लिए अनुष्ठान करने के लिए एक छोटा जलाशय), जहां हिंदू वादियों द्वारा "शिवलिंग" होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, परिसर में उस स्थान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद, सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा।

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।