सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र सहित प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करे। जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, “हमें देखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में किस स्तर पर काम किया गया है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों द्वारा अधिकांश पहलुओं का ध्यान रखा गया है।” “जब सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है। बस यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोई अस्थायी लाइसेंस न दिया जाए। किसी भी प्रकार का लाइसेंस देना हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा, ”पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के बाद से जब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बहुत काम किया गया है और केवल हरे पटाखों की अनुमति है। भाटी ने कहा कि 2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है और जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं वे हरित पटाखों के लिए हैं। उन्होंने कहा, जब सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाती है तो ये लाइसेंस भी निलंबित हो जाते हैं। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए 2015 में मुख्य याचिका दायर करने वाले नाबालिगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वह पूर्ण प्रतिबंध के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जिनमें बेरियम होता है, जो हानिकारक है। पटाखा निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि वे एक फॉर्मूलेशन का उपयोग कर रहे हैं जिसे सीएसआईआर-एनईईआरआई और अन्य सरकारी निकायों द्वारा सुझाया गया है, और बेरियम नाइट्रेट जिसे ऑक्सीडाइज़र के रूप में अनुमोदित किया गया है।