बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवालों से गुजरात सरकार की सांसें अटक गईं
नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सवालों से उलझा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 आरोपियों को सजा पूरी किए बिना माफी के नाम पर जल्द रिहा करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जजों ने टिप्पणी की कि ऐसी कार्रवाई खतरनाक है. इस मामले में कैदियों की मौत की सज़ा को घटाकर उम्रकैद में बदल दिया गया था. फिर उन्हें 14 साल की उम्र में कैसे रिहा किया जा सकता है? जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां ने पूछा कि सरकारी नीति के अनुसार उन्हें मिलने वाली यह सुविधा बाकी लोगों को क्यों नहीं दी जाती है। केवल दुर्दांत अपराधियों को ही सुधरने का मौका दिया गया है। इस मामले में केवल कुछ लोगों के साथ ही अनुकूल व्यवहार किया गया। और बाकियों का क्या? उन्हें यह अवसर क्यों न दिया जाए? मूल नीति कब तक लागू की गई है? अदालत ने पूछा, अगर इसे लागू किया जा रहा है तो जेलों में इतनी भीड़ क्यों है? बिलकिस कैदियों के मामले में जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया? कोर्ट ने गुजरात सरकार को इससे जुड़ी पूरी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया. जब इस मामले की सुनवाई गोधरा अदालत में नहीं हुई तो उन्होंने उस अदालत की राय क्यों मांगी? क्या सीबीआई ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि कैदियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए? हालाँकि, उसने पूछा कि उन्हें क्यों रिहा किया गया। अगली सुनवाई 24 तारीख तक के लिए टाल दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 आरोपियों को सजा पूरी किए बिना माफी के नाम पर जल्द रिहा करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जजों ने टिप्पणी की कि ऐसी कार्रवाई खतरनाक है. इस मामले में कैदियों की मौत की सज़ा को घटाकर उम्रकैद में बदल दिया गया था. फिर उन्हें 14 साल की उम्र में कैसे रिहा किया जा सकता है? जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां ने पूछा कि सरकारी नीति के अनुसार उन्हें मिलने वाली यह सुविधा बाकी लोगों को क्यों नहीं दी जाती है। केवल दुर्दांत अपराधियों को ही सुधरने का मौका दिया गया है। इस मामले में केवल कुछ लोगों के साथ ही अनुकूल व्यवहार किया गया। और बाकियों का क्या? उन्हें यह अवसर क्यों न दिया जाए? मूल नीति कब तक लागू की गई है? अदालत ने पूछा, अगर इसे लागू किया जा रहा है तो जेलों में इतनी भीड़ क्यों है? बिलकिस कैदियों के मामले में जेल सलाहकार समिति का गठन किस आधार पर किया गया? कोर्ट ने गुजरात सरकार को इससे जुड़ी पूरी जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया. जब इस मामले की सुनवाई गोधरा अदालत में नहीं हुई तो उन्होंने उस अदालत की राय क्यों मांगी? क्या सीबीआई ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि कैदियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए? हालाँकि, उसने पूछा कि उन्हें क्यों रिहा किया गया। अगली सुनवाई 24 तारीख तक के लिए टाल दी गई।
